ਦਾਜ ਮੌਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court of India ਨੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ J.B. Pardiwala ਅਤੇ Vijay Bishnoi ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਜ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Patna High Court ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।